जनपद के ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी निम्नलिखित मांगों को लेकर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी के नाम जिला अधिकारी प्रेरणा शर्मा के माध्यम से अपनी आवाज को मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंचाने के लिए अपर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। जिसमें प्रधान संगठन द्वारा प्रधानों की निम्नलिखित मांगे पूरा किए जाने के संबंध में
प्रधानों के चुनाव कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2021 से 2026 तक कार्यकाल के लगभग 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और शासनादेश दिनांक 20/05/ 2024 शासन आदेश संख्या -986/33-3 2022 /11 /2019 दिनांक 20 मई 2024 को ग्राम पंचायत कार्य के उपरांत भुगतान ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से पंचायत सहायक के मुख्य फोटो face recognisation technique द्वारा ही किया जाना जारी किया गया है। जिससे ग्राम पंचायत के भुगतान करने में काफी परेशानियां आयेंगी। कुछ ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक नहीं है कुछ ग्राम पंचायत से इस्तीफा दे चुके हैं। कहीं पर अपनी मनमानी करते हैं समय पर सचिवालय में उपलब्ध नहीं होते हैं। कुछ जगहो पर प्रधानों व सचिव से अपने मन मुताबिक अवैधानिक तरीके से कार्य कराने का दबाव बनाते हैं।जिससे कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है जिसका समस्त प्रदेश के प्रधान गणों में काफी विरोध है।पुरानी प्रणाली के अनुसार ही भुगतान की प्रक्रिया लागू की जाए सरकार द्वारा प्रधानों की प्रमुख मांगों को तत्काल पूरा किया जाना अति आवश्यक है। जैसे कि
(1) राज्य सरकार द्वारा शासन आदेश दिनांक 20/ 5/ 2024 शासन आदेश संख्या -986 /33-3 2022/ 11/ 2019 दिनांक -20 मई 2024 को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए।
(2) ग्राम पंचायत में लगाए गए शुद्ध पेयजल वाटर कूलर में प्राथमिक विद्यालय व स्ट्रीट लाइट के बिजली का बिल ग्राम पंचायत को भेजा गया है ग्राम पंचायत बजट का अभाव होने के कारण विकास कार्य पूरी तरह नहीं कर पा रही हैं बिजली का बिल कहां से भुगतान कर पाएंगे।
(3)वित्तीय वर्ष 2021 से पहले का किसी भी प्रकार का बकाया धन इस कार्यकाल में ग्राम पंचायत को भुगतान ने किया जाए।
(4). ग्राम प्रधानों का मानदेय व ग्राम सचिवों का मानदेय वह केयरटेकर का मानदेय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए जिससे उनके भुगतान से बची हुई राशि से ग्राम में विकास कार्यों में उपयोग में लाया जा सके।
(5). गौशाला में गायों के भरण पोषण हेतु दी गई धनराशि ₹30 प्रति पशु से बढ़कर काम से कम ₹300 प्रति पशु किया जाए।
(6) पिछले प्रधानों के चुनाव कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2015 से 2021 के अनुरूप इस बार केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के बजट में की गई लगभग 80% बजट की भारी कटौती को पूरा किया जाए। यदि हमारी जनहित मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो हम सभी प्रधान गण जनहित में आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे मांगे पूरी होने पर ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इस अवसर पर ज्ञापन सौंपने वालों मे जिला अध्यक्ष अरविंद सिसोदिया जिला उपाध्यक्ष सोहनवीर एवं चारों ब्लॉक अध्यक्ष शिवकुमार,मुकेश, रघुवंश,मनोज,सुरेश, अमरपाल,कुलदीप, इत्यादि प्रधान गण मौजूद रहे।
रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा
