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केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई सीआरपीएफ की ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है।
यह फैसला मुख्यमंत्री पर हाल ही में हुए हमले के बाद लिया गया, जिसने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी थी।
क्यों दी गई थी सीआरपीएफ सुरक्षा?
20 अगस्त की सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके सिविल लाइंस स्थित दफ्तर में ‘जन सुनवाई’ के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस घटना को उनकी हत्या की सुनियोजित साजिश बताया था। हमले के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। यह सुरक्षा वीआईपी व्यक्तियों को दी जाती है।
सुरक्षा वापस लेने का फैसला
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीआरपीएफ की ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा अब वापस ले ली गई है। सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश औपचारिक रूप से जारी होना था, लेकिन अचानक योजना में बदलाव हुआ और इसे वापस लेने के आदेश दिए गए। अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है।
जांच में सामने आए नए खुलासे
दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री पर हमले के मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
- मुख्य आरोपी राजेश खिमजी: 41 वर्षीय राजेश पेशे से ऑटो ड्राइवर है और गुजरात के राजकोट का रहने वाला है।
- दूसरा आरोपी तहसीन: पुलिस ने राजेश के दोस्त तहसीन को भी राजकोट से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, हमले के दौरान तहसीन लगातार राजेश के संपर्क में था और उसने राजेश को दिल्ली में रहने और उसकी मदद करने के लिए पैसे भी भेजे थे।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हमलावर राजेश मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन वहाँ कड़ी सुरक्षा देखकर वह शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचा।
चाकू से हमले की थी साजिश
सूत्रों के मुताबिक सीएम पर चाकू से हमला करने की साजिश थी। हालांकि सुरक्षाकर्मियों को देखकर आरोपी ने सिविल लाइंस इलाके में ही चाकू फेंक दिया था। पुलिस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि हमले का असली मकसद पता लगाया जा सके और यह भी जांच की जा रही है कि क्या राजेश खिमजी का किसी आतंकी या आपराधिक संगठन से कोई संबंध है।
