योगी सरकार का अभियान लाया रंग, मुरादाबाद मंडल में लाखों उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिली भारी छूट
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से चलाई जा रही बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत मण्डल भर में अब तक लाखों उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया है। योजना के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं द्वारा अब तक 98 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं, जिसके बदले उन्हें करीब 80 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई है
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सहूलियतपश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के मुख्य अभियंता (वितरण) अशोक कुमार चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सहूलियत देने के उद्देश्य से लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे उपभोक्ता शामिल किए गए हैं जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद बिजली बिल का कोई भुगतान नहीं किया है, या वे उपभोक्ता जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी भी बिजली बिल जमा नहीं किया। मुख्य अभियंता चौरसिया ने बताया कि योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत मूल बकाया राशि के साथ-साथ ब्याज में भी छूट का प्रावधान है। इससे वर्षों से बकाया बिजली बिल के बोझ तले दबे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है और वे एकमुश्त या आसान प्रक्रिया के तहत अपने बकाये का निस्तारण कर पा रहे हैं।
बिजली के आर्थिक बोझ से मुक्तिउन्होंने आगे ये भी कहा कि मुरादाबाद मंडल में कुल 2 लाख 41 हजार बिजली बकायेदारहैं, जिनमें से अब तक 1 लाख 23 हजार उपभोक्ताओं ने बिजली बिल राहत योजना के तहत पंजीकरण कराया है। इन उपभोक्ताओं द्वारा 98 करोड़ रुपये की धनराशि जमा की गई, जिसके एवज में उन्हें लगभग 80 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई है। यह विशेष अभियान 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। उन्होंने मण्डल के सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की कि जो भी उपभोक्ता अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वे समय रहते पंजीकरण कराकर अधिक से अधिक छूट का लाभ उठाएं और अपने बकाया बिजली बिल जमा कर बिजली के आर्थिक बोझ से मुक्ति पाएं।
इसके साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं से यह भी विशेष अनुरोध किया कि भविष्य में हर माह समय से बिजली बिल का भुगतान करें, ताकि दोबारा बकाया की स्थिति उत्पन्न न हो और निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनी रहे। बिजली विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है, बल्कि विभाग की राजस्व स्थिति में भी सुधार हो रहा है। योजना को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए आने वाले महीनों में और अधिक उपभोक्ताओं के इससे जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
