मोदी सरकार ने फिर दिया किसानो को धोखा अन्नदाता फिर रहा खाली हाथ

भारतीय किसान यूनियन इंडिया के अध्यक्ष श्री संदीप तितौरिया द्वारा मोदी सरकार 3.0 के पूर्ण बजट पर निराशा व्यक्त की गई हैं। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा घोषित बजट से किसान नाखुश हैं, इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है। बजट में किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी मिलनी चाहिए थी। उन्होनें कहा कि किसानों को इस बार भी बजट में एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी के नाम पर कुछ नहीं मिला। उन्होने इसे निराशावादी बजट बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करके एक रिकार्ड बनाया है। वहीं, एक और रिकार्ड भी बना है वो यह है कि मोदी सरकार ने सातवीं बार भी किसानों की उपेक्षा की। यह बजट एक निराशावादी बजट से ज्यादा कुछ नहीं है।
उन्होने कहा कि किसानों और मजदूरों की आबादी लगभग 70 प्रतिशत है। 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है इसमें से 1.52 लाख करोड़ किसानों को दिया गया है, जो बजट का 3 प्रतिशत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ना तो एमएसपी गारंटी कानून के लिए हिस्सा है, ना किसानों की कर्ज माफी का जिक्र है, मजदूरों को रोजगार देने के लिए कुछ नहीं है। खेती को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। न तो एमएसपी की गारंटी के लिए कानून पर कोई बात हुई और न ही किसान सम्मान निधि का जिक्र किया गया। इसमें बढ़ोतरी की बात तो छोड़ ही दीजिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट से सरकार इस तरह दूर भागती है, जैसे अंधेरे में किसी को भूत नजर आ जाए।
उन्होने प्रैस को जारी अपने व्यक्तव्य में कहा कि कुल मिलाकर यह बजट पूर्णतया निराश करने वाला है, इसमें किसान व मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है।