लखनऊ। चकबंदी निदेशालय ने प्रदेश के 1,700 गांवों में चकबंदी कराने के लिए अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल माह से शुरू होने वाले इस अभियान में उन्हीं गांवों को शामिल किया गया है, जिनके 50 प्रतिशत किसानों ने चकबंदी के लिए सहमति दे दी है।
चकबंदी निदेशालय ने अभियान को लेकर जिलाधिकारियों को समय रहते सारी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं ताकि अभियान शुरू होने के बाद चकबंदी कार्य में कोई बाधा न पैदा हो। जिलाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि अभियान शुरू होने के बाद हर माह की 10 तारीख तक चकबंदी आयुक्त को अपनी समीक्षा रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसके आधार पर मंडल व निदेशालय स्तर पर अभियान की समीक्षा की जाएगी।
किसानों के खेत संबंधी विवादों को पारदर्शी तरीके से निपटाने के लिए निदेशालय ने समीक्षा का प्रारूप भी तय कर दिया है। इसमें भूचित्र का पुनरीक्षण, पड़ताल, विनिमय प्रारूप निर्धारण स्तर, पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर, अवशेष वादों का विवरण, प्रारंभिक चकबंदी योजना का निर्माण व प्रकाशन, चकबंदी योजना का पुष्टिकरण, चक चकबंदी अवशेष वादों का विवरण, कब्जा परिवर्तन, आपत्तियों, अपीलों की संख्या व निस्तारित अपीलों व अंतिम अभिलेख की तैयारी को शामिल किया गया है।
चकबंदी अधिकारियों को दी जा रही ट्रेनिंग
इस संदर्भ में चकबंदी अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से जिलावार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनवरी माह तक प्रदेश के 207 गांवों की चकबंदी का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2023-24 में 781 गांवों की चकबंदी की गई थी।
दूसरे चक्र में होगी 38 गांवों में चकबंदी
बाराबंकी में कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में मंगलवार को डीएम शशांक त्रिपाठी ने चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक की थी। उप संचालक चकबंदी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम चक्र की चकबंदी जिले के छह गांवों में चल रही है। दूसरे चक्र में 38 गांवों में चकबंदी होगी, जिसमें सर्वे आदि कार्य चल रहे हैं।
बैठक में डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चकबंदी कार्य को समय पर पूर्ण कराया जाए। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि ग्राम पंचायतों में चरागाह, तालाब व अन्य प्रकार की सरकारी जमीनों पर यदि किसी ने कब्जा कर रखा है, तो उस पर कार्रवाई करके खाली कराया जाए।
डीएम ने दरांवा और परसा गांवों में चकबंदी प्रक्रिया अविलंब शुरू करने को कहा। भदरास, मवइया, रसूलपुर, कान्हीपुर, सहावर, बिजौली, डिंगरी, बच्छराजमऊ, लाही, बबुवापुर, ओदार, खुज्जी, जासेपुर, सलेमाबाद, महोलिया आदि गांवों में चकबंदी कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। अवैध प्लाटिंग या चकमार्ग सहित सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाए। डीएम ने कहा कि चकबंदी से संबंधित वादों के निस्तारण की स्थित बहुत खराब है, सभी मुकदमों का शीघ्रता से व मेरिट के आधार पर निस्तारण करें। मुकदमों में बार-बार तारीख देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही।
